प्रियंका ने किया बकाए का भुगतान, गृह मंत्रालय के कहने पर मिला बंगला छोड़ने का निर्देश

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  • कांग्रेस महासचिव प्रियंका को मिला बंगला खाली करने का निर्देश
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शहरी विकास मंत्रालय को लिखा था पत्र

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा गया है. बुधवार को मोदी सरकार ने प्रियंका गांधी को ये निर्देश दिया. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को शहरी विकास मंत्रालय को एक पत्र लिखा था. गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को सीआरपीएफ कवर के साथ जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है. इसमें सरकारी आवास के आवंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि प्रियंका गांधी को अब एसपीजी सुरक्षा भी नहीं मिली हुई है.

इस आधार पर बुधवार को डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट ने कांग्रेस नेता का आवंटन रद्द कर और एक महीने के अंदर घर को खाली करने का निर्देश दिया. नोटिस में कहा गया है कि जेड प्लस सुरक्षा कवर वाले व्यक्ति सरकारी आवास के हकदार नहीं हैं.

प्रियंका गांधी को एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें 30 जून 2020 तक 3,46,677 रुपये बकाया होने की बात है. सूत्रों के मुताबिक, प्रियंका गांधी ने नोटिस मिलने के बाद इसका भुगतान कर दिया है.

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बता दें कि प्रियंका गांधी 6-बी हाउस नंबर- 35 लोधी एस्टेट में फैमिली के साथ रहती हैं. लगभग दो दशक से प्रियंका इसी मकान में रह रही हैं. एसपीजी सुरक्षा के तहत गांधी परिवार को ये बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन बीते साल नवंबर में केंद्र सरकार ने एसपीजी सुरक्षा हटा ली थी. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को हुई हत्या के बाद गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा प्रदान की गई थी.

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अब कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा Z+ कैटेगरी की कर दी गई है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जिम्‍मे है.

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