गांधी परिवार पर लटकी शक की तलवार, गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी ट्रस्ट की जांच के लिए कमेटी का किया गठन

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नई दिल्ली। गांधी परिवार एक बार फिर शक के घेरे में आ चुका है। दरअसल गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन समेत उनके परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों में पैसों के लेनदेन में गड़बड़ी के चलते अंतरमंत्रालय समिति का गठन किया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष निदेशक इस समिति के प्रमुख होंगे। अंतरमंत्रालय समिति राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच करेगी।

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया गया है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि इस जांच में मनी लॉड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 एक्ट के नियमों के उल्लंघन की पूरी जांच की जाएगी।

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राजीव गांधी फाउंडेशन

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विजन और सपनों को पूरा करने के लिए उनके नाम से राजीव गांधी फाउंडेशन की शुरुआत 21 जून 1991 को हुई थी। राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दी गई है कि 1991 से 2009 तक फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, महिला एवं बाल विकास, अपंगता सहयोग, शारीरिक रूप से निशक्तों की सहायता, पंजायती राज, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में काम किया है । इसके बाद साल 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने शिक्षा क्षेत्र पर ध्यान देने का निर्णय लिया। संघर्ष से प्रभावित बच्चों को शैक्षणिक मदद, शारीरिक रूप से निशक्त युवाओं की गतिशीलता बढ़ाने और मेधावी भारतीय बच्चों को कैंब्रिज में पढ़ने हेतु वित्तीय सहायता आदि जैसे कार्यक्रम फाउंडेशन की ओर से चलाए जाते हैं।

आपको बता दें कि इस ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, डॉ. शेखर राहा, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर अशोक गांगुली, संजीव गोयनका और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं।

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बीजेपी ने लगया आरोप

भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2005-2008 के बीच पीएम राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा ट्रासंफर किया गया है। बीजेपी का ऐसा कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने कई कॉर्पोरेट से भारी रकम ली है । इसके बदले में सरकार ने कई ठेके भी दिए हैं।

 

 

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