केंद्रीय कैबिनेट का फैसला: नवंबर तक जरूरतमंदों को मिलेगा फ्री राशन

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ जिसमें कृषि क्षेत्र , इंश्योरेंस क्षेत्र समेत गरीबों, निराश्रितों और जरूरतमंदों को लेकर कई जरूरी फैसले लिए गए। केंद्रीय बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर  और नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया। इसके बाद कृषि क्षेत्र में सरकार की ओर से दिए गए लाभों को लेकर किए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला यह लिया कि प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवास किराए पर दिए जाएंगे। इनमें रहने वालों को किताना किराया देना होगा ये लोकल कॉपोर्रेशन तय करेंगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (AHRCs) के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बता दें कि कैबिनेट के इस फैसले से लगभग 3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।

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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं आत्मानिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24%  के विस्तार को मंजूरी दी है। अब जिन कर्मचारियों को 15 हजार रुपये की प्रति महीना सैलेरी मिलती है उनका पीएफ सरकार देगी इसी के साथ मालिक के शेयर में भी सरकार की ओर से योगदान दिए जाने का फैसला लिया गया है।

आपको बतादें कि बैठक में पीएम मोदी ने उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि को सितंबर तक बढ़ा दिया है।

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नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज

कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी के तहत नवंबर 2020 तक जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा।

कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था जिसके कारण कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। कृषि क्षेत्र को अहम स्थान देते हुए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी आर्थिक फंड का ऐलान किया है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने इस बात की भी जानकारी दी है कि, ‘भारत की तीन जनरल इंश्योरेंश कंपनी नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंश्योरेंश कंपनी में सरकार निवेश करेगी ताकि स्थिरता और मजबूती आए।’

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