भारतीय रिजर्व बैंक: मार्च से दिसंबर तक EMI पर ब्याज माफ हो: मन्हास – interest on emi waived from march to december: manhas

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीकांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी

मुंबई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह मन्हास ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से कोरोना वायरस के चलते घर में बैठे कर्ज लेने वालों के लिए मोरेटोरियम की सुविधा देने के साथ-साथ इस साल मार्च से आगामी 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के दौरान ईएमआई पर लगने वाले ब्याज को माफ कर देने और अगले साल जनवरी से ईएमआई का भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है। इसके अलावा आरबीआई के दिशा-निर्देश के बाद बैंकिंग नियामक द्वारा बैंकों को मोरेटोरियम की सुविधा अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार देने का विकल्प दे देने से कई बैंकें अपनी खराब वित्तीय स्थिति का हवाला देकर आईबीआई के दिशा-निर्देश नहीं मान रही हैं। ऐसे में देश के लोगों को भरोसा देने की जरूरत है कि कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान बैंकें और दूसरे वित्तीय संस्थान लोगों का आर्थिक शोषण नहीं करेंगे।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां रहने वाले अधिकांश लोगों ने होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन जैसा कोई न कोई लोन ले रखा है। इसके अलावा लोअर इनकम ग्रुप के लोग अपने मासिक खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और उसके ईएमआई का भुगतान करते रहते हैं। लिहाज़ा, उन्हें राहत देना भी बहुत महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है और लोग अभी भी वित्तीय संकट में हैं और ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। लिहाजा, मोरेटोरियम की छूट को इस साल के अंत तक बढ़ा दिया जाए।

किसी भी तरह का विलंब शुल्क न लगाएं’

मन्हास ने अपने पत्र में कहा है कि आरबीआई ने ग्राहकों को किसी भी बैंक के एटीएम से नकदी निकालने की अनुमति दी है और बचत खातों पर जून 2020 तक न्यूनतम बैलेंस रखने के प्रावधन को खत्म कर दिया है। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को बहुत राहत मिली है। लिहाजा, लोगों को मिल रही सहूलियत और इन उपायों को हालात सामान्य होने प्रभावी रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरबीआई से मांग की है कि सभी प्रकार के बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस न रख पाने की स्थिति में किसी तरह का विलंब शुल्क न लगाने और किसी भी बैंक से पैसे की निकासी का मौजूदा आदेश को भी 31 दिसंबर, 2020 बढ़ा दिया जाए

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