ग्राहकों को लगेगा झटका, अगले महीने से महंगे हो सकते हैं Airtel और Vodafone-Idea के प्लान Bharti Airtel and Vodafone-Idea’s Prepaid, Postpaid Plans May Cost More From Next Month

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भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को अपने जेब और ढीली करनी पड़ सकती है. एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनियों अगले महीने से अपने टैरिफ प्लान बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है.

अगले महीने ग्राहकों को बड़ा झटका दे सकती हैं Airtel और Vodafone-Idea (Photo Credit: फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को अपने जेब और ढीली करनी पड़ सकती है. एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vodafone-Idea) कंपनियां अगले महीने से अपने टैरिफ प्लान बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है. एक निजी चैनल से बातचीत में सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. निजी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर चुनिंदा डेटा और कॉलिंग प्लान की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी पर विचार कर रहे हैं और सितंबर या अक्टूबर 2020 तक इसे लागू किया जा सकता है.

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रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ में बढ़ोतरी बड़े पैमाने पर समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया के परिणामस्वरूप हो सकती है, जिसे भारत सरकार ने इस मामले में अदालत में एक लंबी लड़ाई के बाद दूरसंचार कंपनियों पर लगाया. AGR बकाया पर प्रारंभिक अदालत के फैसले के बाद ही एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया पहले ही मूल्य वृद्धि कर चुके हैं. हालांकि, रिपोर्टों से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा दूरसंचार कंपनी पर लगाए गए कुल बकाए की राशि के फैसले पर पुनर्विचार करने की संभावना नहीं है. इसके लिए दूरसंचार कंपनी की अपील पर प्रस्तावित बकाया भुगतान समय सीमा पर फैसला लिया जा सकता है.

भारती एयरटेल और वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट से एजीआर बकाया चुकाने के लिए 20 साल का विंडो पीरियड मांगा था, यह कहते हुए कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के पास कुछ प्रतिभूतियां हैं जो यह सुनिश्चित करेंगी कि दूरसंचार कंपनी अंततः अपने ऋण का भुगतान करें. 2019 में, भारत के सभी दूरसंचार ऑपरेटरों ने विभिन्न योजनाओं में 10 से 40 प्रतिशत के बीच मूल्य वृद्धि की घोषणा की थी. CNBC-TV18 की रिपोर्ट का दावा है कि दोनों ऑपरेटरों का मानना है कि राजस्व प्रवाह बनाए रखने के लिए टैरिफ वृद्धि अपरिहार्य और आवश्यक होगी.

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हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वोडाफोन-आइडिया के प्रवक्ता ने इस दावे को अटकलबाजी और निराधार करार दिया, जबकि भारती एयरटेल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की. भारत दूरसंचार योजनाओं के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में से एक है, भारत में डेटा की औसत लागत लगभग 3 रुपये प्रति जीबी है. दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों की अधिकांश योजनाओं में असीमित कॉलिंग के साथ-साथ राष्ट्रीय रोमिंग भी शामिल है और योजनाओं के साथ कुछ प्रकार की सामग्री सदस्यता योजनाएं भी प्रदान करती हैं.

साथ ही गिरते टेलीकॉम मार्केट के साथ इस समय अनिवार्य रूप से तीन तरह की दौड़ है. देखने वाली बात यह है कि AGR पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूरसंचार कंपनी को कैसे प्रभावित करता है और लंबे समय में उनके डेटा की कीमतों में बदलाव आता है.


First Published : 16 Aug 2020, 11:43:26 AM

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