उत्तर प्रदेश शासन ने 200 अधिशासी अधिकारियों की भर्ती की निरस्त

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय निदेशालय ने नगर पंचायतों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर चल रही अधिशासी अधिकारी (ईओ) की भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। स्थानीय निकाय निदेशक डॉ. काजल ने इस मामले पर आदेश देते हुए कहा कि अपरिहार्य कारणों से उत्तर प्रदेश शासन ने इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही कहा कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के खाली पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा जा रहा है।

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आपको बता दें कि नगर पंचायतों में 3 अक्तूबर 2019 से प्रतिनियुक्ति पर अधिशासी अधिकारियों को रखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। यूपी में मौजूदा समय 490 नगर पंचायतें हैं। इसमें से 200 से अधिक नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी के पद रिक्त बताए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग ने इन पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरने का निर्णय लिया था।

बताते चलें कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिशासी अधिकारी रखने के लिए सरकार के अधीन विभागों में कार्यरत 2800 या उससे अधिक और अधिशासी अधिकारी के समान वेतन पाने वालों को पात्र माना गया। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया था जिसमें प्रतिनियुक्ति पर करीब 125 अधिशासी अधिकारियों को रखा गया था। इसके बाद और पदों पर भर्ती होनी थी लेकिन पात्रता के आधार पर उम्मीदवारों के न मिलने की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है।

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