सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कितने पुलिस स्टेशन में लगे CCTV कैमरे, सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों से मांगा जवाब

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरों की हालत पर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस पर जवाब देने के लिए कहा है। दरअसल कोर्ट ने ये सवाल अपने दो साल पुराने उस निर्देश के संबंध में पूछा है। जिसमें सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगवाने के लिए कहा गया था।

न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सभी मुख्य सचिव इस मसले को गंभीरता से लेंगे। यह निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि इस तरह का प्रयास नागरिकों के मौलिक अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। सभी मुख्य सचिवों को 24 नवंबर से पहले हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

मानवाधिकार हनन की जांच के लिए किया था CCTV का समर्थन

2018 के फैसले ने मानवाधिकारों के हनन की जांच के लिए सभी पुलिस स्टेशनों को CCTV कैमरों की निगरानी में लाने की बात का समर्थन किया था.

आपको बता दें, इससे पहले 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से देश के सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने और पुलिस अधिकारियों के सामने दिए गए बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित किये जाने में हुई प्रगति से अवगत कराने के लिए सहायता मांगी थी.

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