लखनऊ: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईटेक टाउनशिप नीति में प्रस्तावित संशोधनों का प्रस्तुतीकरण

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लखनऊ। हाईटेक टाउनशिप नीति में प्रस्तावित संशोधनों का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी के समक्ष किया गया। प्रमुख सचिव आवास एवं नगर विकास दीपक कुमार ने हाईटेक टाउनशिप नीति में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक में विभिन्न कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के क्षेत्रफल को कम करते हुये परियोजनाओं को पूर्ण कराने, औचित्यपूर्ण विलम्ब की अवधि को शून्य मानते हुये अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान करने, विस्तारित परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु परियोजना अवधि में विस्तार किये जानें, परियोजनाओं को पूर्ण करने में मान0 न्यायालय के स्थगनादेश अथवा नियामक/शासकीय अभिकरण की कार्यवाही से हुये विलंब हेतु उक्त अवधि को शून्य माने जाने, जिन परियोजनाओं को पूर्व से ही विस्तारित समय अनुमन्य था, ऐसी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु विलंब शुल्क अधिरोपित करते हुये अतिरिक्त समयावृद्धि प्रदान करने आदि पर गहन विचार विमर्श किया गया।

इसके अतिरिक्त हाईटेक टाउनशिप के विकसित क्षेत्र को चिन्हित करने हेतु विकास के विभिन्न कार्यान्शों के आधार पर गणना करने पर भी चर्चा की गई। हाईटेक टाउनशिप के अंतर्गत मूलभूत भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के उपरांत किसी भी क्षेत्र को विकसित निर्धारित करने हेतु भौतिक अवस्थापना, सामाजिक अवस्थापना, समानुपातिक ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण, उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधायें आदि के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम अपनाने तथा ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग केवल विभिन्न शुल्कों के निर्धारण हेतु किये जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में आवास आयुक्त अजय चैहान, जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश सहित राजस्व, वित्त, न्याय आदि विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

इससे पूर्व, मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं के विकासकर्ताओं अंसल प्रापर्टीज लखनऊ, गर्व बिल्डटेक लखनऊ, उप्पल चड्ढ़ा गाजियाबाद, सनसिटी गाजियाबाद, सनसिटी मथुरा, उत्तम स्टील्स बुलंदशहर आदि के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुये उक्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने को कहा।

बैठक में प्रमुख सचिव आवास, आवास आयुक्त, जिलाधिकारी लखनऊ सहित सम्बन्धित अधिकारी तथा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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