लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। इसे ध्यान में रखकर मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद प्रक्रिया पूरी सक्रियता से संचालित की जाए। उन्होंने सभी क्रय केन्द्रों के नियमित व सुचारु संचालन पर बल देते हुए कहा कि किसान की उपज का भुगतान 72 घण्टे के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रारम्भ से ही किसानों के कल्याण एवं हित के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही किसानों के 36 हजार करोड़ रुपए के ऋण माफी का निर्णय लिया। कोरोना काल में भी प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलों का संचालन कराया गया। सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दशकों से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण कराया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालयों में समय से अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसके सत्यापन के लिए समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारी सी0यू0जी0 मोबाइल फोन पर रिस्पाण्ड करें। अपरिहार्य कारणों से यदि काॅल अटेण्ड नहीं कर पा रहे तो बाद में कॉल बैक करें।
बैठक में मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
