मुख्य सचिव की अध्यक्षता में महत्वाकांक्षी जनपदों का रूपान्तरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में महत्वाकांक्षी जनपदों का रूपान्तरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। उन्होंने रूपान्तरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित 08 महत्वाकांक्षी जनपदों- बहराईच, बलरामपुर, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र की जनपदवार समीक्षा कर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने महत्वाकांक्षी जनपदों के रूपान्तरण कार्यक्रम के प्रदर्शन स्कोर के आधार पर समग्र रूप से देश के प्रथम 10 जनपदों में प्रदेश के 05 जनपदों-बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, चन्दौली एवं फतेहपुर के रैकिंग में आने पर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने जनपद बलरामपुर के देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि शीर्ष स्थान को बनाये रखने हेतु और अधिक लगन के साथ कार्यक्रमों की माहवार प्रगति की समीक्षा कर विकास कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराएं।

उन्होंने रूपान्तरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित कतिपय जनपदों में 06 विषयगत क्षेत्रों-स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना से सम्बन्धित जिन संकेतकों में गत माह की तुलना में गिरावर्ट दर्ज हुयी है, इनमें सुधार हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को सतत् अनुश्रवण करते हुए कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

उन्होंने यह भी कहा कि रैंकिग में सुधार हेतु जनपदों द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में सुधार हेतु जनपदों द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में संचालित योजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू किया जाये। शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु जनपदों में विद्यालयों में बालिकाओं के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था, शौचालय, पीने के पानी एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में सुधार हेतु किसानों को बीज, खाद, डीजल, कीटनाशक इत्यादि की उपलब्धता सुलभ करायी जाये। वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत लाभार्थियों को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु मुद्रा लोन, जनधन योजना में खाता खोला जाना, बैंक खातों को आधार से जोड़ा जाना सुविधाएं सुलभ करायी जाए।

कौशल विकास के अन्तर्गत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत कमजोर एवं हाशिये वाले युवाओं को अल्प एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में व्यक्तिगत शौचालय, पेयजल, विद्युत संयोजन, ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्शन तथा काॅमन सर्विस सेन्टर, पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत सर्वऋतु मार्ग, आवास आदि सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये क्योंकि यह सभी कार्य ग्रामीण जनता की सुविधा से सीधे जुड़े हुए हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, नियोजन आमोद कुमार, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास भुवनेश कुमार, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वी.हेकाली झिमोमी सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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