लखनऊ- चर्चित भू-माफिया के सामने एलडीए लाचार, पुलिस बेबस

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Lucknow - LDA helpless in front of popular land mafia, police helpless
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लखनऊ. भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती के बाद भी एलडीए लाचार है। पुलिस भी माफिया की पहुंच के आगे बेबस बनी हुई है। प्रकरण बहुचर्चित कामर्शियल कांप्लेक्स का है। पुराना एलडीए कार्यालय के सामने 6-जेसी बोस मार्ग पर शर्मा टी स्टॉल के सामने कॉर्नर प्लॉट पर भव्य 4 मंजिला निर्मित यह भवन सरकारी नियमों को ठेंगा दिखा रहा है। टिकैत राय कॉलोनी लखनऊ निवासी शरद कुमार मिश्रा की शिकायत पर हुई जांच में यह भवन नियमों के विरुद्ध बना हुआ पाया गया है। बिना पार्किंग व लाल बाग से नूर मंजिल जाने वाली सड़क को मास्टर प्लान के विपरीत घेरकर इसका निर्माण किया गया है। इसका ना तो मानचित्र ही एलडीए से स्वीकृत है और ना ही उसके द्वारा निर्धारित नियमों का ही पालन किया गया है।

एफआईआर के बाद भी चल रहा अवैध निर्माण

जांच में नियमों की अनदेखी पाए जाने पर एलडीए के अधिकारियों ने अनाधिकृत निर्माण करता उवेद खान के खिलाफ स्थानीय थाने में अपराध संख्या -0128 धारा 447 एवं 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इतना ही नहीं मुकदमा दर्ज कराने के बाद इस विवादित भवन को पुलिस द्वारा सील करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन सत्ता से सांठगांठ कर एक चर्चित भू-माफिया आज भी अवैध ढंग से कामर्शियल कांप्लेक्स का निर्माण करा रहा है। साथ ही लाखों रुपये की अवैध रूप से विद्युत चोरी कर उपयोग भी कर रहा है। इतना ही नहीं लोगों को गुमराह करके अवैध कांप्लेक्स की दुकानों की बिक्री भी की जा रही है। सरेआम हो रही इस धोखाधड़ी के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं।

नहीं ली गई अर्बन प्लानिंग एक्ट की एनओसी

प्रशासनिक अमले में सांठगांठ में माहिर शातिर भूमाफिया द्वारा अनाधिकृत रूप से इस भवन का निर्माण नियमों को ताक पर करके किया जा रहा है। प्राधिकरण के नियमों के प्रतिकूल होने व शासकीय भवन के सन्निकट होने के कारण भी जिला मजिस्ट्रेट से अर्बन प्लानिंग एक्ट के तहत एनओसी भी नहीं ली गई है जबकि ऐसे क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण के लिए यह एनओसी अनिवार्य होती है। इतना ही नहीं इस निर्माण में कोई पार्किंग भी नहीं छोड़ी गयी है। इससे यहां रहने वाले लोगों को आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

बिना निर्माण पूरा हुए ही विभाग ने दे दिया कनेक्शन

भू -माफिया उवेद खान की विभागीय पकड़ इससे भी जाहिर होती है जिसमें निर्माणाधीन भवन होने के बाद भी अवैध ढंग से विद्युत विभाग ने कनेक्शन दे दिया है; और तो और इसी के जरिए वह इसमें निर्मित दुकानों की विक्री भी कर रहा है।

मुख्य सचिव का आदेश भी मायने नहीं

प्रकरण में की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सरकार के मुख्य सचिव ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस आशय का निर्देश दिया है कि अनाधिकृत निर्मित कमर्शियल कांप्लेक्स पर प्रभावी कार्यवाही की जाए,लेकिन विभाग इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सिर्फ कागजों में कर रहा है।

प्रभावी कार्रवाई की फिर हुई शिकायत

बहुचर्चित अनाधिकृत निर्माण के इस मामले में शिकायतकर्ता शरद कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री के साथ सरकार के उच्चाधिकारियों को पुनः शिकायती पत्र देकर प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि सरकार के भू-माफिया अभियान को जिम्मेदार अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। जांच में अवैध निर्माण पाए जाने के बाद अभी इसका ध्वस्तीकरण नहीं किया जा रहा है जबकि विकास प्राधिकरण ने इसका आदेश भी जारी किया है। इसके बाद भी दबंग भूमाफिया अनाधिकृत निर्माण करते हुए जनता के साथ दुकान बेचकर धोखाधड़ी करने में जुटा हुआ है।

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