PM के नेतृत्व व मार्गदर्शन में पिछले 4 सालों में यूपी के ओवर ऑल पर्सेप्शन को बदल दिया: CM योगी

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लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में पिछले 04 वर्षों में उत्तर प्रदेश के ओवर ऑल पर्सेप्शन को बदल दिया है। प्रदेश के बारे में देश व दुनिया में एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती व्यवस्था में रिफॉर्म करके, परफॉर्म करते हुए ट्रांसफॉर्म किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो पहले 5वें-6वें स्थान पर थी आज दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, लोककल्याण, एम0एस0एम0ई0 व कृषि के क्षेत्र में हुए सार्थक कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से एक समर्थ व सक्षम राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री आज यहां लोकभवन में राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निवेश का बेहतर वातावरण वर्तमान सरकार ने तैयार किया है। वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के मामले में देश में 14वें स्थान पर था, जो आज सरकार की नीतियों से दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में टीम वर्क के माध्यम से जो प्रयास हुए हैं, उससे नये भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। 04 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का केन्द्र की किसी योजना में स्थान नहीं होता था और आज केन्द्र सरकार की अनेक योजनाओं में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 02 करोड़ 61 लाख शौचालय बनवाये गये हैं। इसी तरह उज्ज्वला, सौभाग्य, उजाला, पी0एम0 किसान सम्मान निधि में भी उत्तर प्रदेश ने बेहतर कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पूर्ववर्ती सरकारों में किसान राजनीति का एजेण्डा नहीं होता था। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान को राजनीति का मुख्य केन्द्र बिन्दु बनाया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाएं प्रदेश में लागू हुईं, जिससे किसानों को कृषि कार्य में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अन्तर्गत दशकों से लम्बित परियोजनाओं को पूरा किया गया है। 11 लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया, जिनसे 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है, जिससे 2.33 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से जिस कार्यपद्धति को आगे बढ़ाया गया, उसी का परिणाम है कि गन्ना किसानों को 04 वर्षों में 01 लाख 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार द्वारा 119 चीनी मिलों का सफल संचालन किया गया। प्रदेश में खांडसारी उद्योग में लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इसके अन्तर्गत 266 नये लाइसेंस उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव थे, जो शासन की योजनाओं से वंचित थे। वर्तमान सरकार ने ऐसे वनटांगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देते हुए इन ग्रामों के वासियों को शासन की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने का कार्य वर्तमान सरकार द्वारा किया गया है। जिला मुख्यालय में 24 घण्टे, तहसीलों को 20 से 22 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है। 01 लाख 21 हजार मजरों का विद्युतीकरण कराया गया है। 01 लाख 38 हजार परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने कहा कि आवागमन की सुगम व्यवस्था के लिए सड़कों को बेहतर किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 04 वर्षों में बेहतर कानून-व्यवस्था स्थापित की गयी। पुलिस में रिफॉर्म किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गयी है। प्रदेश में 59 थाने, 29 चौकियां, 04 महिला थाने, आर्थिक अपराध शाखा के 04 थाने, विजिलेन्स के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने और अग्नि शमन केे 59 नये केन्द्रों की स्थापना की गयी है। अपराध और अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम रहा है कि अपराधों में कमी आयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए लाभप्रद है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य क्षेत्र में हर घर नल योजना प्रारम्भ की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निराश्रित गोआश्रय स्थलों में 5.5 लाख गोवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में निराश्रित गोवंश रखने पर किसान को प्रति गोवंश 900 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। इसके तहत 04 गोवंश रखने की अनुमति है। कुपोषित बच्चों/माताओं को, स्थान उपलब्ध होने पर एक गाय देने की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत भी 900 रुपये प्रतिमाह धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर गोआश्रय स्थल स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अन्तर्गत 02 लाख से अधिक भूस्वामियों को घरौनी के कागजात उपलब्ध कराये गये हैं। वरासत अभियान के अन्तर्गत 8.87 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया है। पिछले 04 वर्षों के दौरान प्रदेश में 03 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। इसके माध्यम से 35 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी व रोजगार प्राप्त हुआ है। परम्परागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए ओ0डी0ओ0पी0 योजना आज देश की लोकप्रिय योजना है। इससे परम्परागत उद्यम को नयी उड़ान व पहचान मिली है। इससे प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिला है। ओ0डी0ओ0पी0 योजना का परिणाम है कि प्रदेश में 50 लाख से अधिक एम0एस0एम0ई0 यूनिट्स की स्थापना हुई है। 02 लाख 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। इसके माध्यम से 01 करोड़ 80 लाख रोजगार सृजित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से 07 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रयागराज कुम्भ-2019 वैश्विक मंच पर सुव्यवस्था, सुरक्षा व स्वच्छता का प्रतीक बना। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच व उनका मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा कि माँ गंगा उत्तर प्रदेश में लगभग 01 हजार कि0मी0 तक बहती है। नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत इसमें उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिससे गंगा नदी में डॉल्फिन दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश में हल्दिया से वाराणसी के बीच जलमार्ग बनाया गया। कोरोना काल में इसका उपयोग प्रदेश से खाद्यान्न व सब्जी को एक्सपोर्ट करने में किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-पॉस मशीन और नेशनल पोर्टेबिलिटी तकनीक का प्रयोग कर 1200 करोड़ रुपये राजस्व की बचत की है। प्रदेश में 80 लाख स्ट्रीट लाइट को एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट में बदलने का कार्य किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पिछले 04 वर्षों में 54 लाख से अधिक बच्चों ने प्रवेश किया। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 01 लाख 25 हजार से अधिक स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट क्लास व एन0सी0ई0आर0टी0 के पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय बनाये जा रहे हैं। प्रतियोगी छात्र-छात्राओं की निःशुल्क कोचिंग के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से 18 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं फिजिकली व वर्चुअली जुड़े हैं।
प्रदेश में एक फॉरेन्सिक इंस्टीट्यूट, 51 राजकीय महाविद्यालय, 24 राजकीय पॉलीटेक्निक, 04 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और 260 आई0टी0आई0 की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश के सभी मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबन्धन में बेहतरीन कार्य हुआ है, जिसकी प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था डब्ल्यू0एच0ओ0 ने भी की है। वर्ष 1947 से वर्ष 2016 तक प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे। पिछले 04 वर्षों में 30 नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर व रायबरेली के एम्स में ओ0पी0डी0 की सुविधाएं संचालित की जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों, संगठित व असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को भी इस योजना से आच्छादित किया जाएगा।
वर्ष 2017 में प्रदेश में केवल 02 एयरपोर्ट के माध्यम से एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध थी। आज प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली व हिण्डन के एयरपोर्ट वायुसेवा के साथ जुड़ गये हैं। इसके साथ ही जेवर, कुशीनगर व अयोध्या में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे व बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे इसी वर्ष जनता को समर्पित कर दिये जाएंगे। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान प्रारम्भ किये हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को 06 अलग-अलग चरणों में 15,000 रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अन्तर्गत अब तक 06 लाख 94 हजार बालिकाओं को लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब तक 01 लाख 52 हजार से अधिक कन्याओं के परिवारों को 51 हजार रुपये की मदद प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक बैंकिंग कॉरेस्पॉण्डेण्ट सखी की तैनाती की गयी है। पोषण मिशन का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य को ही दिया जाएगा। वृद्धावस्था, निराश्रित पेंशन व दिव्यांगजन पेंशन का लाभ को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। इससे इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में पर्यटन व संस्कृति के क्षेत्र में बहुत से कार्य हुए हैं। वर्ष 2016-17 में प्रदेश पर्यटन के मामले में देश में तीसरे स्थान पर था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के मामले में प्रथम स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 04 फरवरी, 2021 से चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव शुरू किया गया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश के अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि देने का कार्य किया जा रहा है। 11 मार्च, 2021 को अमृत महोत्सव के कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित ‘वर्षों में जो न हो पाया 4 वर्ष में कर दिखाया’ पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर 04 वर्षों के विकास पर केन्द्रित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गयी।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉ0 दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधान परिषद सदस्य स्वतंत्र देव सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, सूचना निदेशक शिशिर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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