नवसृजित 76 नगर पंचायत भवनों का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास

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लखनऊ: मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में 76 नवसृजित नगर पंचायतों के कार्यालय भवनों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों द्वारा नगरीय निकायों के गठन और विस्तार की मांग काफी पहले से हो रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने इस कार्य को प्राथमिकता पर आगे बढ़ाया।

मुख्यमंत्री नवसृजित 83 नगर पंचायतों के गठन के लिए उनके क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि इन जनप्रतिनिधिगण के परिश्रम और पुरुषार्थ से नगर निकायों में नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य आगे बढ़ रहा है। आज नवसृजित 83 नगर पंचायतों में से 76 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया है। 07 नगर पंचायतों के कार्यालय भवन का शिलान्यास पूर्व में किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत साढ़े चार वर्षों में प्रदेश में नगरीय विकास के क्षेत्र में तेजी से सकारात्मक बदलाव हुआ है। राज्य में 17 नगर निगम हैं। प्रधानमंत्री की अनुकम्पा से प्रदेश के 10 नगर निगम स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुए। इन नगर निगमों का तीव्र व व्यवस्थित स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार शेष 07 नगर निगमों का भी अपने संसाधनों से स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकास करा रही है। प्रदेश सरकार अमृत योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य के 60 शहरों में नगरीय सुविधाओं का विकास करा रही है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत भी नगर निकायों को बुनियादी जनसुविधाओं से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन में कंवर्जेन्स के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अमृत योजना में भी अब जल जीवन मिशन को जोड़ते हुए हर घर नल की योजना साकार होने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रत्येक उस परिवार को, जिसके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था, शौचालय उपलब्ध कराया। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ऐसे 02 करोड़ 61 लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शहरों में बेतरतीब स्ट्रीट लाइट की जगह एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट देखने को मिलती है। इससे बिजली की बचत के साथ ही, शहरीकरण की एक नयी तस्वीर सामने आती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश ने अपने लिए 01 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए पहली शर्त बुनियादी सुविधाओं का व्यापक और प्रभावी विकास है। प्रदेश सरकार ने 20 हजार की आबादी तथा 75 प्रतिशत जनसंख्या के कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में कार्यरत होने पर ऐसे नगर, गांव/उपनगर, बाजार, बसे हुए स्थान को नगर पंचायत में परिवर्तित करने का निर्णय लिया।

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