क्रिप्टोकरेंसी को लेकर संसद में सरकार ने दिया ये बड़ा बयान

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New Delhi: भारत में बिटक्वाइन (Bitcoin) को करेंसी (Currency) का दर्जा मिलने की संभावना फिलहाल मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है. लोकसभा (Lok Sabha) में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने इसकी जानकारी साझा की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल इसको लेकर प्रस्ताव नहीं है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने लिखित जवाब में कहा है कि सरकार के पास बिटक्वाइन के आंकड़े नहीं है और भारत सरकार बिटक्वाइन के ट्रांजैक्शन से जुड़े किसी भी आंकड़े को इकट्ठा नहीं करती है।

बता दें कि सरकार की ओर यह बयान ऐसे समय में आया है जब संसद के मौजूदा सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर विधेयक लाने की तैयारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विधेयक में निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर लगाम लगाए जाने का प्रस्ताव है. वहीं दूसरी ओर इस विधेयक से RBI की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी (Digital Currency) की जमीन तैयार होगी. बता दें कि बाजार में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार निजी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगा सकती है. हालांकि मौजूदा समय में प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा तय नहीं की गई है. बता दें कि रोक की खबर की वजह से बिटक्वाइन, इथेरम समेत तकरीबन सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के दाम में गिरावट देखने को मिली है।

बता दें कि पूर्व में RBI ने भी देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए क्रिप्टोकरेंसी को गंभीर खतरा बताया था. RBI इसके मूल्य को लेकर भी संदेह जाहिर कर चुका है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governer Shaktikant Das) कह चुके हैं कि केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित नहीं होने की वजह से यह किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा है. बता दें कि सरकार यह मानती है कि क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसी तकनीक है जो कि लगातार विकसित हो रही है. ऐसे में इस पर नजर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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