फर्स्ट आई न्यूज डेस्क:
मध्य प्रदेश सरकार ने 2000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसके तहत आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। इसके अलावा आदिगुरु शंकराचार्य इंटरनेशनल म्यूजियम भी बनेगा, जो कि मध्य प्रदेश को दुनिया के साथ जोड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पिछले हफ्ते ही आचार्य संस्कृत एकता न्यास के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ एक मीटिंग की। इस बैठक में इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी लंबी बातचीत हुई। इस मीटिंग में ट्रस्ट के सदस्य और विख्यात संत अवधेशानंद गिरी भी मौजूद रहे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ”ओमकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फुट की मल्टी-मेटल की प्रतिमा और इंटरनेशनल वेदांत संस्थानम के जरिए मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया से जोड़ेंगे।” शिवराज सिंह चौहान ने आदिगुरु की प्रतिमा को ”एकात्मता” की प्रतिमा का नाम दिया गया है। 108 फुट ऊंची ये प्रतिमा, 54 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी। प्रतिमा और शंकर म्यूजियम करीब 7.5 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। नर्मदा की दूसरी तरफ 5 एकड़ में गुरुकुलम भी बनाया जाएगा, आचार्य शंकर इंटरनेशनल अद्वैत वेदांत संस्थानम को 10 एकड़ में विकसित किया जाएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होने के साथ ही वेदांत को व्यावहारिक जीवन में लाने में मदद होगी। इस दुनिया को एक परिवार बनाना है, यही मकसद है इस प्रतिमा का। राज्य सरकार उन सभी सुझावों पर काम करेगी जो ट्रस्ट के सदस्यों ने दिए हैं। पूरे प्लान ऑफ एक्शन को मूर्तरूप देने के लिए सरकार तेजी से कदम बढ़ाएगी।’
उधर, इस प्रोजेक्ट के बारे में जब कांग्रेस से पूछा गया तो उसने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि जब बजट एलोकेट होगा तब इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार की इस घोषणा को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जब इस परियोजना के लिए पैसा बजट में एलोकेट कर दिया जाएगा, तब इस पर चर्चा की जा सकती है। इस समय मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2.41 लाख करोड़ का है, जबकि उस पर जो कर्ज है वह 2.56 लाख करोड़ का है। मध्स प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर इस समय 34000 रुपये का कर्ज है।
कांगेस ने राज्य सरकार पर बढ़ रहे कर्ज को लेकर श्वेत जाने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने कहा, ‘राज्य सरकार पर पहले से 2.56 लाख करोड़ का कर्ज है और शिवराज सरकार लगातार लोन ले रही है। अब शिवराज सरकार 48000 करोड़ का लोन और लेने जा रही है। राज्य सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में श्वेत पत्र लाकर स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।’
विपक्ष का आरोप है कि शिवराज सरकार ने 2000 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट घोषणा ऐसे समय पर की है, जब ओलावृष्टि के कारण राज्य के 18 जिलों में रबी की फसल डैमेज हो चुकी है। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें एक किसान पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव के पैरों में गिरकर रोता दिख रहा है, क्योंकि असमय हुई बारिश से उसकी फसल बर्बाद हो गई। अशोक नगर में बीजेपी विधायक जयपाल सिंह ने किसानों से वादा किया है कि अगर वह समयबद्ध तरीके से उन्हें फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं दिलवा पाए तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।
शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि रेवन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रभावित गांवों का सर्वे कर रहे हैं और किसानों को तत्काल प्रभाव से उनके मुआवजे का 25 प्रतिशत हिस्सा दे दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को फौरी राहत मिल सके।
