उ0प्र0 में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाएं सशक्तीकरण विशेष डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से अग्रसर

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लखनऊः भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने  लोक भवन स्थित मीडिया सेन्टर में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत ऐतिहासिक कार्य किया गया है। मनरेगा के अन्तर्गत सभी जॉब कार्ड धारकों को आधार से जोड़ा जा रहा है, जिससे देश में पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सबको आवास दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2022 तक सबको आवास दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आज ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की गयी जिससे इन दोनों विभागों की योजनाओं की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिये गये हैं कि गांव का विकास अवश्य किया जाये, गांव में सड़क बनें और सबको आवास मिले इसी को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाये। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी गांव गरीब के विकास की चिंता करते हुए विभिन्न योजनाएं संचालित करते हुए पूरे देश में विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा गांव स्तर पर विभिन्न योजनाएं संचालित कर गांव का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जा रहा है।
श्री गिरिराज सिंह ने महिलाओं की आमदनी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला की आमदनी एक लाख वार्षिक होनी चाहिए इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें कम से कम 8-12 हजार प्रतिमाह का रोजगार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से सभी छोटे-छोटे कार्य कराये जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। उन्होंने रसोईघर को टारगेट करते हुए उससे जुड़ी आवश्यक सामग्रियों जैसे मसाला, अदरक, हल्दी का उत्पादन करने, जैविक खाद बनाने तथा हैन्डीक्राप्ट से जुड़े कार्यों को कराने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से कराया जा रहा है। उन्होंने सड़कों के किनारे अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने पर बल दिया।

ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’ ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए दृढ़संकल्प है तथा इसके लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण समाज का ऐसा वर्ग जो लम्बे समय से समाज की मुख्य धारा से अलग रहा है- को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गरीब परिवारों को रोजगार, आवास, आधारभूत संरचना एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी नरेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि संचालित है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इन योजनाओं का संचालन पारदर्शी तरीके से करते हुए शासन की मन्शा के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ किया जा रहा है।

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